Table of Contents
नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानूनी व्यबस्था र प्रक्रियाः
औपचारीक रुपमा पति पत्नी बीचको बैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य हुनुलाई सम्बन्ध विच्छेद भनिन्छ । नेपालमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले सम्बन्ध विच्छेद र सोसँगै उत्पन्न हुने कानूनी कर्तब्य र जिम्मेवारी लाई नियमन तथा व्यबस्थापन गर्दछ । पति पत्नी दुबैले चाहेमा जहिले सुकै पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्दछन् ।
१) नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानूनी प्रावधान र मुद्दा गर्न सक्ने सम्बन्धित अदालतः
सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानूनी प्रावधान र प्रकृया मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९३ देखि दफा १०४ मा व्यवस्था गरिएको छ र सम्बन्ध विच्छेदका लागि सर्वप्रथम सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिइन्छ । सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुन्छ । पति वा पत्नीको विवाह भएको जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ । साथै विपक्षी हाल बमोबास गरिरहेको जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ ।
२) पति वा पत्निको सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सहमति नभएको अवस्थामा मुद्दा दायर गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्थाः
सम्बन्ध विच्छेद गर्न इच्छुक कुनै पनि पक्ष (पति वा पत्नी) ले सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन् । पति वा पत्नीले निम्न बमोजिम उल्लेख गरिएका कुनै पनि अवस्थामा एक अर्काकको सहमति बिना सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछन् ।
क) पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेः पतिले देहायका कुनै अवस्थामा पत्नीको मञ्जुरी नभएता पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेः–
- कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
- पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
- पत्नीले पतिको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,
- पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा ।
ख) पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेः पत्नीले देहायका कुनै अवस्थामा पतिको मञ्जुरी नभएता पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेः–
- कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न भएको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
- पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
- पतिले पत्नीको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,
- पतिले अर्को विवाह गरेमा,
- पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा,
- पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा ।
३) सम्बन्ध विच्छेदको अदालती प्रकृयाः
सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकृया निम्न बमोजिम रहेका छन् ।
क) फिराद दर्ता गर्नुपर्नेः
पति वा पत्नी मध्ये सम्बन्ध विच्छेद गर्न इच्छुक कुनै पनि पक्षले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गनुपर्ने हुन्छ ।
ख) अर्को पक्षलाई सूचना दिनुपर्नेः
फिराद दायर भएको जिल्ला अदालतले सम्बन्धित अदालतका तामेलदार मार्फत फिरादको सूचना अर्को पक्षलाई प्रदान गर्ने गर्छन् ।
ग) अर्को पक्षबाट प्रतिउत्तर पेश गर्नेः
मुद्दाको जानकारी पाए पश्चात् अर्को पक्षले म्याद पाएको २१ दिन भित्र प्रतिउत्तर पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । काबु बाहिरको परिस्थिती परी तोकिएको समय अर्थात २१ दिन भित्र प्रतिउत्तर पेश गर्न नसकेमा १५ दिन सम्मको म्याद थप गरी प्रतिउत्तर पेश गर्न सकिनेछ ।
घ) पति पत्नीलाई मेलमिलापको मैका दिनेः
सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृया अघि बढि रहेको समयमा अदालतले पति पत्नीलाई सम्भब भए सम्म सम्झाउने र विवाद समाधान गर्नका लागि मेलमिलापको मौका दिने गरिन्छ ।
ङ) सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि अंशबण्डा गर्नुपर्नेः
- पतिको कारण सम्बन्ध विच्छेद हुने भएमा पत्नीले माग गरेमा अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि पति पत्नीबीच अंशबण्डा गराउनु पर्नेछ ।
- अंशबण्डा हुन लामो समय लाग्ने देखिएमा अदालतले पति पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद गराउने र अंशबण्डा नहुन्जेलसम्म पतिको सम्पत्ति र आम्दानी अनुसार पत्नीलाई खाना लागाउने खर्च भराई दिन आदेश गर्न सक्नेछ ।
- पत्नी पतिको मञ्जुरी बिना तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि अलग बसेकोमा बाहेक पत्नीको कारण सम्बन्ध विच्छेद हुने कानूनी आधार भएमा पत्नीलाई अंश दिन वा खर्च भराउन पति बाध्य हुने छैन ।
च) अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने फैसलाः
पति पत्नी बीच मेलमिलापबाट विवाद समाधान हुन नसकी सम्बन्ध विच्छेद गर्नु उपयुक्त देखिएमा अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद गरि फैसला हुनेछ ।
छ) सम्बन्ध बिच्छेदको प्रमाण पत्रः
सम्बन्ध विच्छेद हुने गरि फैसला भएमा वा आपसी सहमतीमा सम्बन्ध बिच्छेद हुने गरि मिलापत्र भएमा सोको जानकारी विवाह दर्ताको अभिलेख रहेको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानकारी गराएपश्चात उक्त वडा कार्यालयले सोको अभिलेख राखी पति वा पत्लिाई सम्बन्ध बिच्छेदको प्रमाण पत्र प्रदान गरिन्छ । पति वा पत्नि मध्ये कोही कसैले केही कारणवशः वडा कार्यालयमा उपस्थित भई उक्त कार्य गर्न नसक्ने भएका, अधिकृत वारिस मार्फत समेत उक्त कार्य गर्न सकिन्छ ।
४) पतिले पत्नीलाई अंश दिन वा खर्च भराउन बाध्य नहुने अवस्थाः
निम्न अवस्थाहरुमा पतिले पत्नीलाई अशं दिन वा खर्च भराउन बाध्य हुने छैनः
क) पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
ख) पत्नीले पतिको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,
ग) पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा ।
५)पत्नीले पतिबाट अंश नलिई एकमुष्ठ रकम वा खर्च भराई लिन सक्ने अवस्था सम्बन्धी व्यबस्थाः
पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद हुने समयमा अंश नलिई पतिसँग एकमुष्ठ रकम वा खर्च भराई लिन चाहेमा अदालतले पतिको सम्पत्ति वा आम्दानीका आधारमा पत्नीलाई एकमुष्ठ रकम वा वार्षिक वा मासिक रुपमा खर्च भराई दिन सक्नेछ । तर त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो रकम वा खर्च दिनु पर्ने छैन ।
६)पुर्व पति र छोरा छोरीले अंश पाउने अवस्थाः
सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाको मृत्यु भएमा निजको सम्पत्तिमा निजको छोरा, छोरी भएमा छोरा, छोरीको हक हुनेछ र नभएको अवस्थामा निजले अघिल्लो पतिबाट प्राप्त सम्पत्तिमा सोही पतिको हक हुने र बाँकी अन्य सम्पत्तिमा माइती पक्षको तर्फबाट उत्तराधिकारीले पाउनेछ ।
७)सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पत्नीको अंशहकः
पतिको सम्पत्तिमा पत्नीको समान हिस्सा पाउने हक हुनेछ । सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनका लागि पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिनेछन् । पति–पत्नी वा दुवैको नाममा सगोलमा सम्पत्ति दर्ता भएमा सम्बन्ध विच्छेद हुनुअघि नै त्यस्तो सम्पत्ति निजहरूबीच कानून बमोजिम अंशबण्डा गरिनेछ ।
सम्बन्ध विच्छेद हुनु अघि सम्पत्तिको अंश बण्डा गर्दा पतिको भागको अंशलाई दुई भाग लगाई (छोरा छोरी नभएको अवस्थामा) दुई भाग मध्येको एक भागमा पत्नीको अंश हक हुनेछ । पति पत्निको दाम्पत्य सम्बन्धमा छोरा छोरी भएको अवस्थामा, सम्पुर्ण अंशियार बिच समान अंश लगाई सो मध्येको एक भागमा पत्नीको अंश हक हुनेछ ।
सम्बन्ध विच्छेद गर्ने समयमा पतिले बाबु वा अन्य अशियारबाट अंश लिई नसकेको भए अदालतले दुवै पक्षबाट अंशियार खुलाउन लगाई र अंशबण्डा गर्ने अन्य अंशियार भएमा त्यस्ता अंशियारलाई समेत बुझ्नु पर्ने भए बुझी निजहरूबाट सम्पत्तिको फाँटवारी माग गरी पति पत्नीको अंश छुट्याई अशबण्डा गराई दिनु पर्नेछ ।
८)सम्बन्ध विच्छेद भएमा पतिले खान लगाउने खर्च भराई दिनु पर्ने अवस्थाः
अंशबण्डा गर्नका लागि कुनै पनि सम्पत्ति नभई पतिबाट अंश नपाएकी पत्नीले पतिबाट खान लाउन खर्च भराउन चाहेमा पतिको आम्दानी भएमा अदालतले त्यस्ती पत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेद भएको पतिको आम्दानीको आधारमा खान लगाउने खर्च भराई दिन सक्नेछ ।
तर देहायको अवस्थमा पतिले पत्नीलाई खर्च भराई दिन आवश्यक हुदैनः
- (क) त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो खर्च दिनुपर्ने छैन,
- (ख) पतिको भन्दा पत्नीको आम्दानी बढी भएमा त्यस्तो खर्च दिनु पर्ने छैन ।
९) नेपाल बाहिर बस्ने पति वा पत्नीले नेपालमा उपस्थित नभई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अवस्थाः
नेपाल बाहिर बस्ने पति वा पत्नीले नेपालमा उपस्थित नभई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रयोजनका लागि आफू रहेको देशमा अवस्थित नेपालको राजदुतावासबाट अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गरी अधिकृत वारिसलाई उपलब्ध गराए पश्चात् सोही बमोजिम अधिकृत वारिसले निजको तर्फबाट सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृया अघि बढउन सक्नेछन् ।
१०) सम्बन्ध विच्छेदका लागि आवश्यक कागजातः
सम्बन्ध विच्छेदका लागि आवश्यक कागजात निम्न बमोजिम रहेका छन् ।
- क) विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, (यदि उपलब्ध नभएमा विवाहको अन्य प्रमाण)
- ख) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी,
- ग) निवेदकको पासपोर्ट साईजको फोटो,
- घ) दावी प्रमाणित गर्ने प्रमाण,
- ङ) छोराछोरीको जन्मदर्ताको प्रतिलिपी, (यदी सन्तान भएमा)
- च) अधिकृत वारिसनामा । (अधिकृत वारिसनामा मार्फत सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने अवस्थामा)
११) अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा को फैसला किनाराका लागि लाग्ने समयः
पति र पत्नीको आपसी सहमति भएको अवस्थामा मिलापत्र मार्फत अदालतबाट तत्काल सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ । तर अदालतमा मेलमिलाप हुन नसकेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धि निर्णय हुन्छ ।
१२) विदेशमा भएको सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धि कानूनी व्यवस्थाः
विदेशमा सम्बन्ध बिच्छेद हुने गरि फैसला भएकोमा उक्त फैसलालाई उक्त देशमा रहेको नेपालको राजदुतावासबाट प्रमाणित गरि उक्त फैसलालाई नेपाली भाषामा आधिकारीक अनुवाद गरि नेपालको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई सम्बन्ध बिच्छेदको अभिलेख गराई सम्बन्ध बिच्छेदको प्रमाण पत्र लिन सकिनेछ ।
Disclaimer: This article is for informational purposes only and shall not be construed as legal advice, advertisement, personal communication, solicitation or inducement of any sort from the firm or any of its members. The firm shall not be liable for consequences arising out of any action undertaken by any person relying on the information provided herein.